PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026: Online Application Form and Rs 78,000 Subsidy Registration
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026: Online Application Form and Rs 78,000 Subsidy Registration
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy – MNRE), भारत सरकार द्वारा देश भर के 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ऑनलाइन पंजीकरण एवं रूफटॉप सोलर सब्सिडी की संशोधित प्रक्रिया आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर पूर्ण रूप से सक्रिय कर दी गई है।
योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों की छतों पर 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 78,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी (Direct Subsidy DBT) सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त शेष लागत हेतु प्रमुख सार्वजनिक व वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से मात्र 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर बिना किसी संपार्श्विक गारंटी (Collateral-Free Loan) के सरल ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस विस्तृत गाइड में पीएम सूर्य घर योजना 2026 की पात्रता, सब्सिडी स्लैब, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा नेट-मीटरिंग के समस्त नियम स्पष्ट किए गए हैं।
आधिकारिक सब्सिडी अपडेट: पीएम सूर्य घर योजना 2026 के अंतर्गत 2 kW क्षमता पर 60,000 रुपये तथा 3 kW अथवा अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सीधी सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में डीबीटी द्वारा अंतरित की जाती है।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026: मुख्य विवरण तालिका
| मद (Details) | आधिकारिक विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026 (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) |
| नोडल मंत्रालय | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार |
| कुल स्वीकृत बजट | 75,021 करोड़ रुपये |
| लक्षित परिवार | देश भर के 1 करोड़ आवासीय परिवार |
| निःशुल्क बिजली लाभ | प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली की बचत / शून्य बिजली बिल |
| अधिकतम सरकारी सब्सिडी | 78,000 रुपये (3 kW अथवा अधिक क्षमता पर) |
| ऋण सुविधा | बिना गारंटी रियायती ब्याज दर (लगभग 7%) पर बैंक ऋण उपलब्ध |
| अनुमानित छत का क्षेत्रफल | लगभग 100 से 130 वर्ग फीट प्रति किलोवाट (छाया-मुक्त पक्की छत) |
| आधिकारिक पोर्टल | pmsuryaghar.gov.in |
| राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर | 15555 / संबंधित राज्य डिस्कॉम उपभोक्ता हेल्पलाइन |
रूफटॉप सोलर क्षमता एवं केंद्रीय सब्सिडी स्लैब संरचना
मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक सब्सिडी संरचना के अनुसार आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप प्लांट की क्षमता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
| सोलर सिस्टम क्षमता | मासिक बिजली खपत दायरा | केंद्रीय सब्सिडी राशि | अनुमानित मासिक बचत |
|---|---|---|---|
| 1 kW System | 0 से 150 यूनिट प्रतिमाह | 30,000 रुपये | लगभग 120 से 140 यूनिट बिजली उत्पादन (800 – 1000 रुपये) |
| 2 kW System | 150 से 300 यूनिट प्रतिमाह | 60,000 रुपये | लगभग 240 से 280 यूनिट बिजली उत्पादन (1,600 – 2,000 रुपये) |
| 3 kW System या अधिक | 300 यूनिट से अधिक प्रतिमाह | 78,000 रुपये (अधिकतम) | लगभग 360 से 420 यूनिट बिजली उत्पादन (2,800 – 3,500 रुपये) |
पीएम सूर्य घर योजना स्थापना एवं सब्सिडी वितरण कार्यप्रवाह
राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर बैंक खाते में डीबीटी सब्सिडी प्राप्त होने तक की संपूर्ण चरणबद्ध कार्यप्रणाली नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक में प्रदर्शित की गई है:
ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण चरणबद्ध प्रक्रिया
उपभोक्ता निम्नलिखित चरणों का पालन करके राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर सकते हैं:
- राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण: आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और ‘Apply for Rooftop Solar’ विकल्प पर क्लिक करें। अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), बिजली उपभोक्ता खाता संख्या (Electricity Consumer Account Number / CA Number) तथा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- लॉगिन एवं आवेदन पत्र भरना: मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और उपभोक्ता संख्या के माध्यम से लॉगिन करें। अपनी आवासीय छत का प्रकार, स्वीकृत विद्युत लोड (Sanctioned Load) तथा प्रस्तावित सोलर प्लांट की क्षमता का चयन करें।
- तकनीकी व्यवहार्यता स्वीकृति (Feasibility Approval): आवेदन सबमिट करने के बाद आपकी स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता की जांच की जाती है तथा ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- सूचीबद्ध वेंडर का चयन एवं स्थापना: डिस्कॉम से व्यवहार्यता स्वीकृति मिलने के बाद पोर्टल पर पंजीकृत वेंडरों (Empanelled Vendors) की सूची में से किसी एक वेंडर से संपर्क करें तथा सोलर प्लांट स्थापित करने का अनुबंध करें।
- नेट-मीटरिंग हेतु आवेदन एवं निरीक्षण: सोलर प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित होने के पश्चात वेंडर व उपभोक्ता द्वारा पोर्टल पर कार्य समाप्ति रिपोर्ट (Work Completion Report) जमा की जाती है। डिस्कॉम अधिकारी स्थल निरीक्षण कर द्विदिशी नेट मीटर (Bi-directional Net Meter) स्थापित करते हैं।
- कमीशनिंग सर्टिफिकेट एवं सब्सिडी दावा: नेट मीटर सक्रिय होते ही डिस्कॉम द्वारा ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफिकेट (Commissioning Certificate) जारी किया जाता है। इसके बाद पोर्टल पर अपने बैंक खाते का विवरण (रद्द चेक/पासबुक कॉपी) अपलोड करें। 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाती है।
सोलर पैनल हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया को निर्बाध गति से पूर्ण करने हेतु उपभोक्ताओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होने चाहिए:
- नवीनतम बिजली बिल (Electricity Bill जिसमें उपभोक्ता संख्या, मीटर संख्या व पता स्पष्ट हो)।
- आवेदक का आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक / रद्द चेक (जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो)।
- आवासीय परिसर के स्वामित्व का प्रमाण अथवा पहचान पत्र।
- छत की स्पष्ट फोटो तथा संपर्क हेतु सक्रिय मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी।
पोर्टल पर संबंधित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं एवं परीक्षा सूचनाएं
सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध अन्य नवीनतम योजनाओं और भर्ती अधिसूचनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें:
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलती है?
योजना के तहत 1 kW क्षमता पर 30,000 रुपये, 2 kW क्षमता पर 60,000 रुपये तथा 3 kW अथवा इससे अधिक क्षमता के प्लांट पर अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सब्सिडी प्रदान की जाती है।
2. 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए छत पर कितनी जगह की आवश्यकता होती है?
प्रति किलोवाट सोलर पैनल स्थापित करने हेतु लगभग 100 से 130 वर्ग फीट छाया-मुक्त (Shadow-Free) पक्की छत की आवश्यकता होती है।
3. क्या सोलर प्लांट की स्थापना हेतु बैंक से रियायती ऋण उपलब्ध है?
हां, 3 kW क्षमता तक के प्लांट के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे SBI, PNB, Canara Bank) बिना किसी गारंटी के मात्र 7% के आसपास ब्याज दर पर आसान लोन प्रदान करते हैं।
4. सब्सिडी की राशि बैंक खाते में आने में कितना समय लगता है?
डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर लगाने और कमीशनिंग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बैंक विवरण अपलोड करने पर सामान्यतः 30 दिनों के भीतर डीबीटी द्वारा सब्सिडी अंतरित कर दी जाती है।
5. पीएम सूर्य घर योजना का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?
योजना का आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in है, जहां से नागरिक सीधे पंजीकरण, वेंडर चयन तथा सब्सिडी ट्रैकिंग कर सकते हैं।